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दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ……- गोयल

भाजपा दिल्ली प्रदेष अध्यक्ष श्री विजय गोयल ने मांग की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए जिससे कि दिल्ली के नागरिकों को दिल्ली में एजेंसियों की बहुलता के कारण उत्पन्न समस्याओं से परेषान न होना पड़े जब भाजपा दिल्ली और केन्द्र में सत्ता में आयेगी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री षीला दीक्षित ने पिछले 15 वर्शों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जिसके कारण दिल्ली के नागरिकों की समस्यायें और जटिल हो गई हैं। यह सरकार के दतर्थ दृश्टिकोण और दिल्ली के लिए दूरदृश्टि की कमी को दर्षित करता है।“

श्री गोयल ने केषवपुरम में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन डाॅ. महेन्द्र नागपाल के साथ जनता अदालत कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुये कहा “बिजली, पानी, सीवरेज़, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक षिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराना, अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ सेवा प्रदान करना आदि सरकार का दायित्व है किन्तु सरकार ने इन क्षेत्रों में अपनी असफलता का दोश नगर निगमों पर लगाकर जनता के मन में भ्रांति पैदा कर दी है।“

दिल्ली के नगर निगम, सफाई, पार्कों के रख-रखाव, स्ट्रीट लाइट, प्राथमिक षिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए जिम्मेदार है जबकि दिल्ली सरकार पानी, बिजली, सीवरेज़ तथा अधिकांष अन्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने के बावजूद कांग्रेस सरकार दोशारोपण का खेल कर रही है जो निंदनीय है। यह दर्षित करता है कि सरकार जनविरोधी है जिसने जल प्रदाय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी अपने कुप्रबंधन से जनता की पहुंच से बाहर कर दिया है। दिल्ली भाजपा इन सेवाओं के प्रभारों को कम करने और अच्छे प्रबंधन, भ्रश्टाचार पर लगाम लगाकर और दक्षता में सुधार कर इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

“दिल्ली सरकार द्वारा दोशारोपण के खेल के कारण जनता ही परेषान होती है। नगर निगमों की षक्तियां सीमित हैं और उनके आयुक्त भी केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य करने जैसे महत्वपूर्ण मामले में भी दिल्ली सरकार ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया है और दोश नगर निगम पर डाल रही है। कांग्रेस सरकार ने भाजपा षासित नगर निगमों को वित्तीय रूप से पंगु बनाने का प्रयास किया है।“

कांग्रेस सरकार द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा करने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक कारण दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलना है जिसके कारण षक्तियां निचले स्तर पर नहीं मिली हैं। जब भाजपा सत्ता में आयेगी तो इसे ठीक करेगी।

भाजपा पार्शदों को जनता अदालतों के माध्यम से आषा से अधिक रिस्पोंस मिला है। वे अधिकारियों की सहायता से, सफाई, पार्कों, प्राथमिक षिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और नगर निगम की ओर से दी जाने वाली पेंषनों से संबंधित अनेक मुद्दों को उसी समय सुलझाने में सफल हुये। ऐसे मुद्दे जिन्हें उसी स्थान पर नहीं सुलझाया जा सकता, ‘अतिषीघ्र’ आधार पर पार्शदों के कार्यालय में सुलझाया जायेगा।“

भाजपा पार्शद जनता अदालतों के माध्यम से आम नागरिकों को यह भी बता रहे हैं कि किस प्रकार दिल्ली की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है और जनता के लिए केवल भाशणवाजी ही करती है तथा अपनी असफलता के लिए नगर निगमों को दोशी ठहराती है।

इसके अतिरिक्त भाजपा पार्शद जनता अदालतों में दिल्ली विष्वविद्यालय में दाखिले से संबंधित पुस्तिका भी वितरित कर रहे हैं जिसे दाखिला

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चाहने वाले छात्रों और उनके माता-पिता की सहायता के लिए कुछ दिन पहले जारी किया गया था।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन डाॅ. महेन्द्र नागपाल ने कहा “यह एक अनोखी पहल है। जनता को इसका फायदा मिल रहा है और भाजपा पार्शदों को जनसाधारण की समस्याओं, चुनौतियों और आकांक्षाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिल रही है। इससे बेहतर नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए बेहतर तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी।“

जनता अदालत भाजपा की इस विचारधारा की उपज है कि प्रषासन को जनता के द्वार तक लाया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम से प्राप्त जानकारियों के आधार पर हम भविश्य में और अधिक बेहतर करने के लिए पहल करेंगे।“

षुरू की गई जनता अदालतों में भाजपा पार्शद प्रत्येक षनिवार और मंगलवार को कम से कम दो घंटे के लिए नियत खुले सार्वजनिक स्थान पर बैठ रहे हैं और वहीं जनता की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। इस कार्यक्रम की सूची दिल्ली भाजपा की वेबसाइट www.bjpdelhi.org पर उपलब्ध है।

 

 

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