गडकरी ने महाराष्ट्र में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए ष्राज्य जल ग्रिडष् के निर्माण का दिया सुझाव
अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 18 अक्टूबर । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बाढ़ के संकट से निपटने के स्थायी समाधान के लिए राष्ट्रीय विद्युतीकरण ग्रिड और राजमार्ग ग्रिड की तर्ज पर राज्य में जल ग्रिड की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नदियों का पानी राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तरफ मोड़ना है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर ग्रिड के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;डीपीआरद्ध तैयार करने का अनुरोध किया है। गडकरी का मानना है कि यह प्रयास सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार के लिए मददगार सिद्ध होगा। साथ ही बाढ़ के संकट से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधन की बचत होगी। गडकरी ने 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ठाकरे और उनके कैबिनेट सहयोगियों तथा संसद सदस्य शरद पवार को लिखे पत्र में इस मामले पर जल्द निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है ताकि इस पर क्रियान्वयन यथाशीघ्र शुरू हो सके। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ध्यान महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान जैसे गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि विभिन्न अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जिन भागों में 55 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र सिंचाई के दायरे में आते हैं वहां आत्महत्या के मामलों में कमी आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अतिरिक्त जल का प्रवाह मोड़ने से स्थानीय संसाधनों पर दबाव कम होगा। इससे नजदीक भविष्य में नदियों के रास्ते जल परिवहन का विकल्प विकसित किया जा सकता है जो यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन का वैकल्पिक मार्ग हो सकेगा। उन्होंने लिखा कि अगर ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर विकसित किया जाता है तो मछली पालन के साथ.साथ अन्य व्यवसाय विकसित हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो सकते हैं। गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्गों के निर्माण के लिए जलाशयोंए नालों और नदियों से मिट्टी व रेत निकाल कर जल संरक्षण को भी सुनिश्चित कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और जल संरक्षण के बीच यह तालमेल न सिर्फ जल भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी।
बिहार चुनाव रू भाजपा ने स्टार प्रचारकों की नई सूची में रूडी और शाहनवाज को दी जगह
अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 18 अक्टूबर । भारतीय जनता पार्टी ;भाजपाद्ध ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की नई व संशोधित सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाए गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो शामिल हैं हीए राजीव प्रताप रूडी व शाहनवाज हुसैन को भी इस सूची में जगह दी गई है। पहली सूची में रूडी और शाहनवाज को स्टार प्रचारकों में शामिल नही किया गया था। भाजपा की ओर से शनिवार को जारी स्टार प्रचारकों की सूची में रूडी और शाहनवाज को क्रमशः 23वें और 24वें स्थान पर जगह दिया गया है। इस 30 सदस्यीय नई सूची में शामिल स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाए रक्षामंत्री राजाथ सिंहए गृहमंत्री अमित शाहए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरीए भाजपा महासचिव ;संगठनद्ध बीएल संतोषए सौदान सिंहए बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जयसवालए सुशील मोदीए भूपेन्द्र यादवए देवेन्द्र फडनवीसए राधामोहन सिंहए रविशंकर प्रसादए रविशंकर प्रसादए गिरिराज सिंहए स्मृति ईरानीए अश्वनी कुमार चौबेए नित्यानंद रायए धर्मेन्द्र प्रधानए योगी आदित्यनाथए रघुवर दासए मनोज तिवारीए नंदकिशोर यादवए राजीव प्रताप रूडीए शाहनवाज हुसैनए मंगल पांडेयए शिव नारायणए गोपाल ठाकुरए अजय निषादए संजय पासवानॉ और सम्राट चौधरी का नाम शामिल है।
रक्सौल से भाजपा विधायक के भाई के घर से मिला 119 करोड़ का सोना
अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 18 अक्टूबर । बिहार विधानसभा चुनाव में धनबलए बाहुबल और मतदाताओं को लालच देकर उनके वोट लेने और इस खेल में विदेशी ताकतों की सक्रियता की जानकारी ख़ुफ़िया एजेंसियों को मिली है। नेपाल पुलिस ने रक्सौल से भाजपा प्रत्याशी व विधायक प्रमोद सिन्हा के भाई के घर पर छापेमारी कर 22 किलोए 576 ग्राम सोना बरामद किया गया है। बरामद सोने की कीमत 119 करोड़ रुपये बतायी जा रही है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और विधायक के भाई से पूछताछ की जा रही है। रक्सौल विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा रक्सौल इलाके के हरैया के रहने वाले हैंए जिन्हें एक बार फिर से भाजपा ने टिकट दिया है। ये जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। उनके भाई अशोक सिन्हा नेपाल के वीरगंज में रहते हैं। नेपाल पुलिस ने अशोक सिन्हा के घर पर छापेमारी करके 22 किलोए 576 ग्राम सोने की जब्ती की गई है जिसकी कीमत 119 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक भाजपा विधायक के भाई अशोक सिन्हा नेपाल बॉर्डर पर कस्टम क्लियरिंग का काम करते हैं। उनका कहना है कि कई दिनों से यह मकान बंद था। उनको फंसाने के लिए यह साजिश रची गई है। उल्लेखनीय है कि पिछली बार रक्सौल विधानसभा सीट से भाजपा के डॉण् अजय सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की है लेकिन इस बार उनका टिकट यहां से काट दिया गया है। इसे लेकर विधायक डॉण् अजय सिंह के साथ कार्यकर्ताओं में भी भारी नाराजगी है।
गडकरी ने महाराष्ट्र में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए ष्राज्य जल ग्रिडष् के निर्माण का दिया सुझाव
अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 18 अक्टूबर । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बाढ़ के संकट से निपटने के स्थायी समाधान के लिए राष्ट्रीय विद्युतीकरण ग्रिड और राजमार्ग ग्रिड की तर्ज पर राज्य में जल ग्रिड की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नदियों का पानी राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तरफ मोड़ना है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर ग्रिड के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;डीपीआरद्ध तैयार करने का अनुरोध किया है। गडकरी का मानना है कि यह प्रयास सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार के लिए मददगार सिद्ध होगा। साथ ही बाढ़ के संकट से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधन की बचत होगी। गडकरी ने 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ठाकरे और उनके कैबिनेट सहयोगियों तथा संसद सदस्य शरद पवार को लिखे पत्र में इस मामले पर जल्द निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है ताकि इस पर क्रियान्वयन यथाशीघ्र शुरू हो सके। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ध्यान महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान जैसे गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि विभिन्न अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जिन भागों में 55 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र सिंचाई के दायरे में आते हैं वहां आत्महत्या के मामलों में कमी आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अतिरिक्त जल का प्रवाह मोड़ने से स्थानीय संसाधनों पर दबाव कम होगा। इससे नजदीक भविष्य में नदियों के रास्ते जल परिवहन का विकल्प विकसित किया जा सकता है जो यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन का वैकल्पिक मार्ग हो सकेगा। उन्होंने लिखा कि अगर ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर विकसित किया जाता है तो मछली पालन के साथ.साथ अन्य व्यवसाय विकसित हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो सकते हैं। गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्गों के निर्माण के लिए जलाशयोंए नालों और नदियों से मिट्टी व रेत निकाल कर जल संरक्षण को भी सुनिश्चित कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और जल संरक्षण के बीच यह तालमेल न सिर्फ जल भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी।
श्उत्तराखंड की भवन निर्माण शैली की पहचान बनेगा भाजपा प्रदेश कार्यालय का नया भवनश्
अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 18 अक्टूबर । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रिंग रोडए देहरादून में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ;भाजपाद्ध के प्रदेश कार्यालय भवन के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम मं् प्रतिभाग किया। हालांकि पार्टी के प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यालय के निर्माण के लिए अपनी ओर से सवा लाख रुपये की सहयोग राशि पार्टी को प्रदान की। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यालय भवन का निर्माण स्थानीय स्थापत्य कला पर किया जा रहा है। राज्य में सरकार बनने के बाद हमने प्रयास किया कि हमारी भवन निर्माण शैली एवं स्थानीय संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिये हैंए उनका भरपूर उपयोग हो। राज्य में भवन निर्माण की स्थानीय शैली समाप्त होने के कगार पर थीए इसे बचाने के लिए हमने आवास नीति में प्रावधान किया कि उत्तराखंड की भवन निर्माण शैली से राज्य में कोई भवन निर्माण करता है तो उनको वर्टिकल एक फ्लोर और बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे महानगरों में भूमि की समस्या को कम करने में सुविधा होगी और उत्तराखंड की अपनी पहचान भी बनती चली जाएगी। स्थानीय शैली में भवन बनाने से लाखों लोग जो इस क्षेत्र में कार्य करने में पारंगत हैंए उनकी आय के संसाधन बढ़ेंगे। कोटी बनाल की भवन निर्माण शैली को सीएस मजूमदार ने विश्व की सवश्रेष्ठ शैली बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यतः 6 तरह की भवन निर्माण शैली हैए हमारा प्रयास है कि ये फिर से पुनर्जीवित हो। इस कार्यालय के डिजाइन में सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भाजपा का प्रदेश कार्यालय बनने के बाद कार्यकर्ताओं को एक भव्य और अच्छा कार्यालय मिल जाएगा। किसी भी पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पार्टी के आदर्शों पर चलने एवं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता बहुत जरूरी है। कार्यकर्ता इस कार्यालय को मंदिर के रूप में देखें। कार्यकर्ताए कार्यालय एवं कार्यक्रमों से पार्टी बहुआयामी बनती है। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी का यह प्रदेश कार्यालय कार्यकर्ताओं के बौद्धिक विकास के साथ ही प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बलबीर रोड पर स्थित कार्यालय में पार्टी कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानी को भी मुख्यमंत्री ने बयां किया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उनसे क्षमा मांगी। हालांकि कभी भी स्थानीय लोगों ने अपनी इस परेशानी की शिकायत नहीं की। कम जगह होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं को भी वहां दिक्कत होती रही है। अब एक साल में पार्टी का नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इससे बलबीर रोड के लोगों को परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पार्टी का प्रत्येक जिले में आधुनिक किस्म का कार्यालय बनना चाहिए। जो हमारी भविष्य की आवश्यकता के अनुसार हो। आज उनके सपने को साकार करने का कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने अमित शाह को भी बधाई दी और कहा कि उन्हें भी पार्टी कार्यालय के शिलान्यास और भूमि पूजन की खुशी होगी। उनकी प्रेरणा से ही आज प्रदेश में एक जिले को छोड़कर सभी जगह पार्टी के अपने कार्यालय भवन बन गए हैं। उन्होंने शिलान्यास कार्यक्रम के लिए जेपी नड्डा का आभार भी जताया और उन्हें बिहार चुनाव को लेकर भी अग्रिम शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगतए मानव संसाधन विकास मंत्री डाण् रमेश पोखरियाल निशंकए सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाहए तीरथ सिंह रावतए अजय भट्टए अजय ट्मटाए राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनीए प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमारण् महामंत्री राजू भंडारीए कुलदीप कुमारए राज्यमंत्री डॉण् धन सिंह रावत और अन्य मंत्रीगणए विधायकगण एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
छात्र फंड से वेतन देने के विरोध में आए शिक्षक
अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 18 अक्टूबर । दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली सरकार के उस निर्देश का विरोध किया हैए जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में छात्रों के फंड का इस्तेमाल शिक्षकों को वेतन देने में करने की बात कही गई है। शिक्षक संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी गेट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन किया।
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अपने पूर्ण वित्तपोषित कॉलेजों में एक पत्र जारी कर कॉलेज स्टूडेंट्स फंड से वेतन देने का आदेश देते हुए इन कॉलेजों के प्राचार्यो के नाम पत्र जारी किया था। प्रदर्शकारियों का नेतृत्व कर रहे एनडीटीएफ के अध्यक्ष डॉण् एके भागी ने बताया कि दिल्ली सरकार 12 पूर्ण वित्तपोषित कॉलेजों की पुरानी व्यवस्था को नष्ट करने पर तुली हुई है। दिल्ली सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकोंए कर्मचारियों का वेतनए पेंशन व अन्य भत्ते जारी करना है।
संगठन के महासचिव डॉण् वीएस नेगी ने बताया कि 70 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिख कर इन कॉलेजों में व्याप्त आर्थिक संकटए वेतन और ग्रांट की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार सभी स्थापित कायदे.कानूनों का उल्लंघन कर इन कॉलेजों को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर रही है।
डॉण् नेगी के अनुसार पिछले कई महीने से वेतन न मिलने के कारण इन कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने घर परिवार के जीवनयापन का संकट पैदा हो गया है। मांग पत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय को इन कॉलेजों को अपने अंतर्गत लेने का अनुरोध है।
अंतिम प्रवक्ता नई दिल्ली 18 अक्टूबर । दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली सरकार के उस निर्देश का विरोध किया हैए जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में छात्रों के फंड का इस्तेमाल शिक्षकों को वेतन देने मं करने की बात कही गई है। शिक्षक संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी गेट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन किया।
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अपने पूर्ण वित्तपोषित कॉलेजों में एक पत्र जारी कर कॉलेज स्टूडेंट्स फंड से वेतन देने का आदेश देते हुए इन कॉलेजों के प्राचार्यो के नाम पत्र जारी किया था। प्रदर्शकारियों का नेतृत्व कर रहे एनडीटीएफ के अध्यक्ष डॉण् एके भागी ने बताया कि दिल्ली सरकार 12 पूर्ण वित्तपोषित कॉलेजों की पुरानी व्यवस्था को नष्ट करने पर तुली हुई है। दिल्ली सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकोंए कर्मचारियों का वेतनए पेंशन व अन्य भत्ते जारी करना है।
संगठन के महासचिव डॉण् वीएस नेगी ने बताया कि 70 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिख कर इन कॉलेजों में व्याप्त आर्थिक संकटए वेतन और ग्रांट की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार सभी स्थापित कायदे.कानूनों का उल्लंघन कर इन कॉलेजों को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर रही है।
डॉण् नेगी के अनुसार पिछले कई महीने से वेतन न मिलने के कारण इन कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने घर परिवार के जीवनयापन का संकट पैदा हो गया है। मांग पत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय को इन कॉलेजों को अपने अंतर्गत लेने का अनुरोध है।
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