अंतिम प्रवक्ता, 13 मई, 2020। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों की बहाली के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए सेक्टोरल नीतियों का आवश्यकतानुसार सरलीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि नए उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। इस उद्देश्य से राजस्व तथा औद्योगिक विकास विभाग लैण्ड बैंक स्थापना की कार्ययोजना बनाते हुए उसे लागू करने का काम करें। मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी कामगार, श्रमिक किसी भी दशा में पैदल न आएं, उनके लिए वाहन उपलब्ध करवाये जाएं। सभी प्रवासी कामगारों, श्रमिकों की स्क्रीनिंग कर उन्हें एकांतवास (क्वारंटाइन) में रखा जाए। अस्वस्थ होने की दशा में इनके उपचार की व्यवस्था की जाए। उन्होंने प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वृहद कार्ययोजना बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के कामगारों के उनके गृह प्रदेश में भेजने के लिए सम्बन्धित राज्य को ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध कराई जाए। दुकानों, मण्डियों, बैंक शाखाओं आदि में शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का सख्ती से पालन कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग मास्क अवश्य पहनें। गांव तथा शहर में सर्विलांस कार्य को और प्रभावी करने के लिए निगरानी समितियों को सुदृढ़ बनाया जाए। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के जरिए निगरानी समितियों के सदस्यों से संवाद जारी रखा जाए।

उन्होंने जनपद आगरा, मेरठ तथा कानपुर नगर में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार आ रहे हैं। इसके मद्देनजर क्वारंटीन की क्षमता को बढ़ाया जाए। सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) व्यवस्था को और बेहतर बनाते हुए सभी के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। यह सुनिश्चित हो कि कोई भी भूखा न रहे। एकांतवास केन्द्र (क्वारंटाइन सेन्टर), आश्रय स्थल पर साफ-सफाई तथा सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी नर्सिंग होम कोरोना के संक्रमण से सुरक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सभी जनपदों में आवश्यकतानुसार वेंटिलेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चिकित्सालयों में पीपीई किट, एन-95 मास्क तथा सेनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता एवं समुचित वितरण सुनिश्चित कराया जाए।

कोविड अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करते हुए एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में एक लाख बेड की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के माध्यम से कोविड अस्पतालों के मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की जाए। उन्होंने पूल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए।