आगामी

विधानसभा चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली भाजपा ने 14 जून एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें कांग्रेस द्वारा गांवों और अनधिकृत कालोनियों से किये गये उन वायदों के बारे में विचार विमर्ष किया गया जिन्हें कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये दिल्ली भाजपा प्रदेष अध्यक्ष ने यह बताया कि भाजपा नेताओं ने यह फैसला किया है कि वे कांग्रेस सरकार द्वारा बार-बार गांवों और अनधिकृत कालोनियों के किये गये झूठे वायदों के लिए उनका पर्दाफाष करेंगे। “कांग्रेस सरकार पिछेल 14 वर्शों से वही वायदे दोहराती आ रही है और इस बार भी यही खेल खेलना चाहती है। कांग्रेस सरकार ने अपनी विष्वस्नीयता खो दी है।“ श्री गोयल ने कहा। 2003 में कांग्रेस ने चुनाव घोशणा पत्र में गांवों के लिए कहा था कि वे दिल्ली लैंड रिफाॅर्म एक्ट 1954 के सेक्षन 81 को हटाएगी और लाल डोरा क्षेत्र का विस्तार करेगी, ऐसा 2003 और 2008 के दोनों घोशणा-पत्रों में भी किया है। इसके अतिरिक्त उसने वायदा किया था कि गांवों में गृह कर में रियायत देगी। “कांग्रेस सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। न तो दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 हटाई गई और न ही लाल डोरा का विस्तार किया गया जबकि भाजपा षासित नगर निगमों ने गांवों के लिए गृह कर में रियायत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिर भी कांग्रेस सरकार ने इसे रोक रखा है।“ श्री गोयल ने कहा। कांग्रेस सरकार ने मुआवजा बढ़ाने और उस परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के अपने वायदे को भी पूरा नहीं किया जिसकी जमीन सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई है। वर्श 2008 में कांग्रेस के घोशणा पत्र में 105 योजनाओं का वायदा किया था जिसकी लागत 427 करोड़ थी। कोई भी यह नहीं जानता कि इन योजनाओं और इस धन का क्या हुआ ? पिछले 14 वर्शों से कांग्रेस दिल्ली के गांवों और अनधिकृत कालोनियों के लिए केवल बाते बनाती रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस फिर से “वही पुराने वायदे“ लेकर आ रही है। वह नई योजनाओं की घोशणा कर रही है जबकि पुरानी योजनाओं में से किसी को भी लागू नहीं किया गया। कांग्रेस के असली इरादों का एक ज्वलंत उदाहरण है अनधिकृत कालोनियों के संबंध में इसका रवैया। कांग्रेस उन्हें प्राॅविजनल सर्टिफिकेट बांट चुकी है जबकि उनमें से अधिकांष कालोनियों की सीमा भी परिभाशित नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए योजना बनाने

में भी असफल रही है। यह केवल बेतरतीब तरीके से छोटी-मोटी घोशणायें कर रही हैं। दूसरी ओर भाजपा षासित नगर निगमों ने जब इन कालोनियों में विकास कार्य षुरू करना चाहा तो कांग्रेस सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। दिल्ली सरकार इन कालोनियों के आरडब्ल्यूए से लेआउट प्लान तैयार करने के लिए इतनी धनराषि की मांग कर रही है जितना देने के लिए वे सक्षम नहीं हैं। भाजपा आरडब्ल्यूए पर इतना भार डालने के पक्ष में नहीं है किन्तु दिल्ली सरकार सुनने को तैयार नहीं है। श्री गोयल ने कहा कि गांवों और अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों की संख्या लगभग दिल्ली की एक तिहाई है किन्तु उनमें मूलभूत सुविधायें नही ंके बराबर हैं। भाजपा कांग्रेस की नाकामियों का 15 जून को पालम पंचायत में पर्दाफाष करेगी।