राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी के मंझपुरवा गांव की तीन तलाक से पीड़ित महिला आलिया की आत्महत्या के बाद हर कोई आहत है। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसे लेकर हुंकार भरी है। अब बोर्ड की बैठक इस मुद्दे पर जल्द लखनऊ में होगी। उसके बाद उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा।

मुस्लिम महिलाएं एक झटके में दिए गए तीन तलाक को गलत मानती हैं। दूसरी ओर सहारनपुर और बिजनौर की आतिया, रेशमा, अरीबा और शगुप्ता ने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से न केवल गुहार लगाई है, बल्कि आतिया कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य अधिवक्ता कुरैशा खातून ने कहा कि आलिया ने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली पर अन्य पीडिताओं को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जाएगी।

अधिवक्ता सिकंदरजहां कादरी ने कहा कि एक झटके में तीन तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता शाइस्ता अख्तर ने कहा कि मुस्लिम वर्ग की युवतियां तीन तलाक देने वालों से निकाह कतई न करें। दूसरी ओर तीन तलाक की शिकार बिजनौर की अरीबा ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। उसका निकाह 11 अप्रैल 2012 में नहटौर निवासी महमूद इशहाक के साथ हुआ था। नौ अप्रैल 2015 को महमूद ने कतर से फोन पर ही उसे तलाक दे दिया। तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली सहारनपुर की आतिया साबरी का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वो लड़ती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कुप्रथा को खत्म कराने का वायदा किया था, जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए। दूसरी ओर सहारनपुर की ही रेशमा व शगुफ्ता को भी तीन तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। यदि जरूरत पड़ी तो कोर्ट से गुहार लगाएंगीं।