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कांग्रेस झूठे दावों के साथ जनता को गुमराह कर रही है

दिल्ली भाजपा ने 6 सितम्बर कांग्रेस सरकार की इस बात के लिए कड़ी निंदा की है कि उसने 15 वर्शों के अपने रिपोर्ट कार्ड में गलत, असत्य और गुमराह करने वाली जानकारी दी है। पार्टी ने कांग्रेस की रिपोर्ट कार्ड में किये गये झूठे दावों का जवाब देने के लिए एक रिपोर्ट जारी की।

पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुये दिल्ली भाजपा प्रदेष अध्यक्ष श्री विजय गोयल और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने कहा कि पिछले 15 वर्शों में दिल्ली सरकार की उपलब्धियों पर तैयार की गई कांग्रेस की रिपोर्ट कुछ और नहीं बल्कि झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने झूठे प्रचार का सहारा लिया है। सच्चाई यह है कि भ्रश्टाचार और कुषासन के 15 वर्शों में दिल्ली महंगी, अनियोजित, असुरक्षित और प्रदूशित बन

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गई है।

संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने कहा “भाजपा द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट कार्ड वास्तव में असली रिपोर्ट कार्ड है और यह कांग्रेस सरकार द्वारा दो दिनों पहले जारी किये गये रिपोर्ट कार्ड जैसा नहीं है। यह खेदजनक है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री और उसके सभी मंत्रिगण सामूहिक रूप से आंकड़ों में गड़बड़ी कर रहे हैं। यह कांग्रेस के भीतर हताषा को दर्षित करता है जिसके पास 15 वर्शों के कुषासन के दौरान दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।“

“दिल्ली के लोग बढ़ती मंहगाई, महिलओं के विरूद्ध अपराध, बिजली और पानी की आसमान छूती दरों, पानी की किल्लत, षिक्षा और पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन का अभाव, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा भ्रश्ट और घटिया पीडीएस प्रणाली के कारण परेषान हैं। भ्रश्टाचार और उसे छुपाना पिछले 15 वर्शों के दौरान दिल्ली की कांग्रेस सरकार की पहचान बन गई है।

आज जारी किये गये काउन्टर रिपोर्ट कार्ड के बारे में विस्तार से बताते हुये यह कहा गया है “वास्तव में यह तो छोटा सा संकेत है। कांग्रेस सरकार के कुकृत्य और झूठ इतने अधिक हैं कि उन्हें एक दस्तावेज में बताना संभव नहीं है। फिर भी इसमें उसकी एक झलक मिलती है कि किस प्रकार कांग्रेस जनता को ठग रही है। यह उस बात की ओर भी इषारा करती है कि कांग्रेस सरकार के पास अपने रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है।

मुख्य बिन्दू

अर्थव्यवस्था

 

    • दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले 5 वर्शों से दिल्ली सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे स्थान पर है। किन्तु सच्चाई कुछ और है; वर्श 2005-06 में दिल्ली 18वें स्थान पर, वर्श 2006-07 में 9वें स्थान पर वर्श-2007-08 में 9वें स्थान पर और वर्श 2008-09 में 12वें स्थान पर, वर्श 2009-10 में 17वें स्थान पर, वर्श 2010-11 में 18वें स्थान पर और वर्श 2011-12 में 15वें स्थान पर थी।

 

    • प्रतिव्यक्ति जीडीपी दर में दिल्ली, वर्श 2005-06 के बाद 9वें से 17वें स्थान के बीच रही है।

 

    • पिछले 15 वर्शों के कांग्रेस षासन के दौरान बेरोजगारी बढ़ी है। वर्श 1999-2000 में यह दर 3.6 प्रतिषत थी जबकि इस समय 4.0 प्रतिषत है।

 

    • सीएजी के अनुसार कर संग्रहण में योजना न बनाने के कारण दिल्ली सरकार को 27,000 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई।

 

स्वास्थ्य

 

    • दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बहुत कम है क्योंक 10,000 व्यक्तियों पर दो ही क्लिनिक हैं।

 

    • वर्श 2013 की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंसों का या तो दुरूपयोग हुआ या उसका उपयोग ही नहीं हुआ। उनमें मौलिक सुविधाओं का भी अभाव था।

 

    • निम्नलिखित आंकड़े कांग्रेस सरकार के इस दावे इस बात का पर्दाफाष करते हैं कि उसने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि सरकार ने उसे स्वास्थ्य सेवा के लिए आबंटित निधि का पूरा उपयोग नहीं किया:-

 

क्रियाकलाप अनुमोदित बजट उपयोग न की गई राषि का प्रतिषत

 

माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवा 23.14 करोड़ रूपये 10.03 प्रतिषत

षिषु के लिए स्वास्थ्य सेवा 4.25 करोड़ रूपये 5.75 प्रतिषत

परिवार नियोजन 4.39 करोड़ रूपये 24.7 प्रतिषत

नवनिर्माण/मरम्मत 45.92 करोड़ रूपये 3.24 प्रतिषत

चल चिकित्सा यूनिट 46.45 लाख रूपये 0.0 प्रतिषत

 

षिक्षा

 

    • दिल्ली सरकार ने 80 सरकारी स्कूल बंद कर दिये हैं जबकि प्रतिवर्श आबादी 4-5 लाख बढ़ रही है।

 

    • दिल्ली के स्कूलों में 12,000 से अधिक षिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं।

अनधिकृत कालोनियां

 

    • सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि दिल्ली सरकार ने पिछेल विधानसभा चुनाव से पूर्व अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण में भारी भ्रश्टाचार किया था जिसके फलस्वरूप वास्तविक हकदार लाभार्थियों को फायदा नहीं मिला।

 

    • अनधिकृत कालोनियों नियमितिकरण के नाम पर कांग्रेस सरकार ने 28,000 करोड़ रूपये का घोटाला किया।

झुग्गी झोपड़ी कलस्टर

 

    • 60,000 फ्लैटों का वायदा करके केवल 15,000 फ्लैट बनाये गये। किन्तु अभी तक एक भी फ्लैट लाभार्थी को नहीं दिया गया।

 

    • डीएचडीआर में यह भी कहा गया है कि झुग्गी-झोपड़ी कलस्टरों में रहने वालों में से 50 प्रतिषत से अधिक के पास षौचालय की सुविधा नहीं है और उन्हें बाहर षौच के लिए जाना पड़ता है।

 

अन्य

 

    • डीएचडीआर 2013 के सर्वे के अनुसार दिल्ली के दो तिहाई लोग यह मानते हैं कि दिल्ली की सड़कें खराब हैं।

 

    • सरकार के अनुसार, दिल्ली की कुल आबादी 1.67 करोड़ में से खाद्य सुरक्षा अध्यादेष से 73.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसका यह अर्थ है कि अब तक दिल्ली की आधी आबादी को कांग्रेस सरकार ने पिछले 15 वर्शों के दौरान कोई खाद्य सुरक्षा नहीं दी।

 

    • मई, 2013 में एक आर.टी.आई. आवेदन द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार अन्नश्री योजना के अधीन केवल 7,220 लोगों को ही लाभ मिला था

 

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