अब जबकि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कानून का रूप ले चुका है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्दी ही जीएसटी परिषद का गठन करेगी और अप्रत्यक्ष करों के गहन असर को कम करेगी।